भारतीय बँकिंग प्रणालीचा आढावा घेणारा हा लेख आहे.
भारतीय बँकिंग प्रणालीची सुरुवात
भारतीय बँकिंग प्रणालीची सुरुवात १७८६ मध्ये बँक ऑफ कलकत्ता स्थापनेसह झाली, जी नंतर बँक ऑफ बंगाल म्हणून ओळखली गेली. १९६९ मध्ये भारत सरकारने १४ मोठ्या खाजगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले आणि त्यानंतर १९८० मध्ये आणखी ६ बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले गेले. यामुळे भारतातील बँकिंग सेवा व्यापक पातळीवर पोहोचली.
भारतीय बँकिंग प्रणालीचे घटक
भारतीय बँकिंग प्रणालीमध्ये रिझर्व बँक ऑफ इंडिया (RBI), वाणिज्यिक बँका, सहकारी बँका, ग्रामीण बँका, विशेषीकृत बँकिंग संस्था आणि नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्या यासह अनेक घटक आहेत. RBI ही देशाची केंद्रीय बँक आहे जी सर्व इतर बँकांवर नियंत्रण ठेवते आणि मौद्रिक धोरण तयार करते.
वाणिज्यिक बँका
वाणिज्यिक बँका हे व्यक्तींना आणि कंपन्यांना विविध प्रकारची बँकिंग सेवा प्रदान करण्यासाठी स्थापन केलेल्या संस्था आहेत. यात ठेव खाती, कर्ज, विमा आणि गुंतवणूक सल्ला यांचा समावेश आहे.
सहकारी आणि ग्रामीण बँका
सहकारी बँका आणि ग्रामीण बँका ही मुख्यतः ग्रामीण भागातील लोकांना वित्तीय सेवा पुरवणारी संस्था आहेत. ही बँका लघु उद्योग, कृषी आणि अन्य ग्रामीण व्यवसायांना समर्थन प्रदान करतात.
नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्या (NBFCs)
NBFCs ही बँका नसलेली वित्तीय संस्था आहेत ज्या कर्ज, गुंतवणूक सल्लागार सेवा, आर्थिक प्लानिंग इत्यादी सेवा प्रदान करतात. ह्या संस्था विशेषतः त्या क्षेत्रांमध्ये कार्यरत असतात जिथे वाणिज्यिक बँकांची पोहोच नसते.
बँकिंग तंत्रज्ञानातील विकास
अलीकडील काळात, भारतीय बँकिंग प्रणालीमध्ये डिजिटलीकरणाचा समावेश झाला आहे. ऑनलाइन बँकिंग, मोबाइल बँकिंग, ई-वॉलेट्स आणि वर्च्युअल करेंसीजच्या माध्यमातून वित्तीय व्यवहारांची सोय सुलभ झाली आहे.
या सर्व विकासांमुळे भारतीय बँकिंग प्रणाली अधिक व्यापक आणि प्रभावी झाली आहे, आणि ती देशाच्या आर्थिक विकासात महत्वाची भूमिका बजावत आहे.